7 th Pay commission-
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर,बेसिक वेतन के साथ मर्ज हो सकता है DA?
7th pay commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53 प्रतिशत पहुंच चुका है।जनवरी माह में बेसिक पे के साथ मर्ज किए जाने की उम्मीद है!
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा कर्मचारियों के लिए DA और पेंशन भोगियों के लिए DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था। यह इजाफा जुलाई से दिसंबर 2024 के लिए की गई थी। DA/DR के इस परिवर्तन के बाद कर्मचारियों की basic sallary का 53% के लेवल को छू लिया है। कर्मचारियों द्वारा ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि सरकार dearless allounce(D A) को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर सकती है।
वर्ष 2004 में DA के 50% के आंकड़े को छूने के बाद बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर दिया गया था।हालांकि सरकार ने 50% आंकड़े को पार करने के बाद भी DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा ऐसी घोषणा की है।
छठे वेतन आयोग की मंशा बेसिक पे के साथ DA को मर्ज को लेकर-
छठे वेतन आयोग कहा गया था कि बेसिक सैलरी के 50% के आंकड़े को पार करने के बाद भी DA को बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा।
DA में अगली बढ़ोतरी की तिथि-
महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का अगला ऐलान मार्च में किया जाएगा जबकि इसे 2025 से लागू करने की सरकार की योजना है।गौरतलब है कि सरकार मार्च और सितंबर/अक्टूबर के आसपास प्रत्येक वर्ष में दो बार DA और DR में कर्मचारी एवं पेंशनभोगियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करती है। यह हर साल जनवरी या जुलाई में इजाफा किया जाता है होती है।अमूमन केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल व अक्टूबर की सैलरी में दो या तीन महीने के एरियर के साथ दिया जाता है।